जुलै २०१३ मध्ये निर्गमित केले महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

जुलै २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केले खालील महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके या ब्लॉगवर ," नुकतीच निर्गमित केलेली परिपत्रके व शासन निर्णय " या शीर्षकाखाली उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. संबंधीताना ती जरूर तर डाउनलोड करुन घेता येतील. 

१) अल्पसंख्य प्रमाणपत्र देणेबाबत,अल्पसंख्य विभाग शासन निर्णय

अविवि-२०१० प्र.क्र.१०९/१०/कार्या -५ दि. १ जुलै २०१३ 

२) शासन निर्णय / परिपत्रकाच्या प्रती सर्व आमदार, खासदार व राजकीय पक्षांना पाठविणे बाबत ,साप्रवि/ शा. प.संकीर्ण २०१३ /प्र. क्र.३७ /१८/ र. व का. दि. ६ जुलै २०१३

३) नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती - अव्वल कारकून व मंडल अधिकारी यांच्या साठी प्रमाण,म.व व. विभाग शा.नि. एसआरव्ही - २०१० प्र. क्र. ३९५/ ई-९ दि. ६ जुलै २०१३

४) गोपनीय अहवाल वेळेत न लिहिणा-यांची १ जुलैची वेतन वाढ रोखण्याविषयी,वित्त विभाग, संकीर्ण १०१३/ प्र.क्र.५५/ कोश -प्र-५ , दि. ९ जुलै २०१३

५) कारागृहातील बंद्यांना किमान वेतन  करणेबाबत ,गृह विभाग, शा. नि. जेओई १०१३/७२६/प्र.क्र.१८५ तुरुंग-१  दि.१० जुलाई २०१३

६) पोलीस आस्थापना मंडळाची स्थापना , पोलीस अधिका-याच्या बदल्या बाबत गृह विभाग शासन निर्णय एमपीसी -१००८/२/सीआर-६/पो-३ दि. १७ जुलै २०१३

७) नि:समर्थ असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांना कार्यालयीन वेळेत सवलत,साप्रविशासन निर्णय समय २०१३/प्र क्र २०/१०(र व का. ) .  दि. १६ जुलाई २०१३

८) महसूल खात्याचे सुवर्ण जयंती अभियान २०१३-१४ मध्ये राबविण्याबाबत,महसूल व वन विभाग शासन निर्णय सुजय-२०१३/प्र. क्र. ८३/ म-८ दि. १८ जुलै २०१३

९) पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना ,गृह विभाग शासन निर्णय पीसीए -२०१३/सीआर -१०९ पोलीस-३ दि. १८ जुलै २०१३

निलंबित कर्मचारी -निर्वाह भत्त्याच्या दराचे पुनर्विलोकन

निलंबन काळातील निर्वाह भत्ता व पूरक  भत्ते या सम्बन्धित तरतुदी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी , स्वीयेतर  सेवा आणि निलंबन. बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने ) नियम १९८१ च्या नियम ६८ व ६९ मध्ये केलेल्या आहेत.

निलंबित कर्मचारी , अर्ध वेतनी  रजेवर असता तर त्याला जितके  रजा वेतन मिळाले असते, त्या रजा वेतनाइतकी रक्कम आणि त्याव्यतिरिक्त त्याला अशा रजा वेतनावर आधारलेला महागाई भत्ता मिळतो. म्हणजेच  सर्वसाधारण पणे कर्मचा-यास अर्ध वेतना इतकी रक्कम निर्वाह भत्ता म्हणून मिळते . तसेच सदर रकमेवर महागाई भत्ता देखील देय असतो.

जर  कालावधी काही कारणाकरिता वाढला आणि त्या कारणांशी  कर्मचा-याचा संबध नसला तर पहिल्या ३  महिन्यानंतर अनुज्ञेय असलेल्या निर्वाह भत्त्याच्या रकमेत जास्तीत जास्त ५० टक्के करता येते अशी स्पष्ट तरतूद नियमात केलेली आहे

अशी वस्तुस्थिती असली तरी अनेक प्रकरणात .निलंबन कालावधी ३ महिन्याहून अधिक झाला तरी निर्वाह भत्त्याचे पुनर्विलोकन केले जात नाही अस  आढळून  येते.. या संबधात  वित्त विभागाने काढलेले दि. १०-१२-१९८१चे परिपत्रक या ब्लॉगवर" महत्वाचे संदर्भ - महत्वाचे शासन हत्त्याचे पुनर्विलोकन केले निर्णय व परिपत्रके या शीर्षकाखाली " उपलब्ध आहे. संबंधितानी ते जरूर तर ते डाउनलोड करून घ्यावे व यापुढे अशा प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही केली जाईल अशी अपेक्षा आहे. 

जादा दिलेल्या वेतनाच्या / भत्त्याच्या रकमेची वसुली करता येते काय ?

शासकीय कर्मचा-यास जादा दिल्या वेतनाच्या / भत्त्याच्या रकमेची वसुली करता येते काय या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने सय्यद अब्दुल कादिर विरुद्ध बिहार राज्य सरकार या प्रकरणातील निकालपत्रात दिले आहे.सदर निकालपत्र या ब्लॉग वर " विभागीय चौकशी - महत्वाचे न्यायालयीन निर्णय " या शिर्षकाखाली उपलब्ध यादीत अनुक्रमांक ११ वर उपलब्ध करून देणेत आले  आहे , संबंधिताना जरूर तर ते डाउनलोड करून घेता येईल. 

The Supreme Court referring to the earlier judgements has reiterated that no recovery of excess payment of emoluments / allowance can be made if 1) the excess payment was not made on account of any misrepresentation or fraud on the part of employee and 2) if the excess payment was  made by the employer by applying a wrong principle for calculating the pay /allowance or on the basis of a particular interpretation of rule/order, which is subsequently found to be erroneous. The court has further stated that if in a given case, it is proved the employee had knowledge that the payment received was in excess of what was due or wrongly paid, or in cases where the error is detected or corrected within a short time of wrong payment, the courts may on the facts and circumstances of any particular case may order the recovery of the amount paid in excess.

All the Government employees (including the pensioners) are advised to download and go through the said judgemnt.  

पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यासाठी व नेमणुकीसाठी असलेल्या पोलीस आस्थापना मंडळ -- पुनर्स्थापना

पोलीस अधिका-याच्या नेमणुकीत व त्यांच्या बदल्या करताना राजकीय ह्स्तक्षेप व  पैशांची देवाण घेवाण होते अशी टीका सतत केली जात असे. अशी टीका टाळण्यासाठी व बदल्यांचे योग्य नियमन व्हावे म्हणून  शासनाने बदल्यांच्या संदर्भात शिफारशी  करण्यासाठी असलेल्या  पोलीस आस्थापना  बोर्डाची (मंडळे) पुनर्स्थापना  करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय  शासनाने  घेतला आहे.

पोलीस अधीक्षक व त्यापेक्षा वरच्या दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या संदर्भात शिफारस करणारे आस्थापना  मंडळ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांचे अध्यक्षते खाली असेल . पोलीस महासंचालक हे उपाध्यक्ष असतील.तसेच लांचलुचपत विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व मुंबईचे पोलीस आयुक्त सदस्य असतील .पोलीस आस्थापना सांभाळणारे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे सदस्य सचिव असणार आहेत.

पोलीस उप अधीक्षक व त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी पोलीस महासंचालक यांचे अध्यक्षतेखाली दुसरे आस्थापना  मंडळ  असणार आहे. लांचलुचपत विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक व मुंबईचे पोलीस आयुक्त सदस्य असतील .कायदा व सुव्यवस्था विभाग  सांभाळणारे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे सदस्य सचिव  असणार आहेत.  

पोलीसा विरुध्च्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाची स्थापना - शासनाचा महत्वपूर्ण निर्णय

पोलीस अधिका-यांविरुध्च्या गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांबाबत व गैरवर्तणूकी बाबत चौकशी  करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्वाचा  निर्णय  शासनाने घेतला आहे.

पोलीस अधीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-याविरुद्धची  चौकशी राज्यस्तरीय प्राधिकरण करील , तर पोलीस उप अधीक्षक व त्याखाली दर्जाच्या पोलीस अधिका-याविरुध्ची चौकशी जिल्हास्तरीय प्राधिकरण करील.

उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राज्यस्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असणार आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे प्राधिकरणाचे सचिव असतील.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला  पोलीस अधिकारी  व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून असतील. 

निवृत्त झालेला जिल्हा न्यायाधीश जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील व उप अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी सचिव असेल.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला  पोलीस अधिकारी  व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणू राहील . पोलीस अधिक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती सदस्य म्हणून असणार आहेत.

( संदर्भ : गृह विभाग शासन निर्णय दि. १५-०७- २०१३  )

जून २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेली मात्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय

जून २०१३ मध्ये शासनाने निर्गमित केलेली खालील महत्वाची परिपत्रके व शासन निर्णय या ब्लॉगवर उपलब्ध करून देनेत आली आहेत. संबंधिताना ती जरूर तर डाऊनलोड करून घेता येतील.

१) नॉनक्लिमिलेअर साठीची उत्पन्नाची मर्यादा वाढविणे बाबत ,सामाजिक न्याय विभाग शासन परिपत्रक दिनांक,  २४- ०६- २०१३

२) ग्रामसभेच्या सूचना एसएमएस द्वारे पाठविणे बाबत , ग्रामविकास विभाग प्रीओत्रक दि.२५-६-२०१३

३) अल्पसंख्यकांना नोकरीच्य संधी उपलब्ध व्हाव्यात म्ह्नुची उपाययोजना , अल्पसंख्य विभाग , शासन  निर्णय दिनक २५-०६-२०१३

४)  राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता , बक्षिसाच्या रकमेत वाढ , सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय ,   दिनांक २९-०६-२०१३

५) शाळांमधील मुलभूत सुविधांचे निकष ठरविणे बाबत , शालेय शिक्षण विभाग , शासन निर्णय, २९-०६-२०१३

६) राज्याशास्कीय कर्मचा-यांना १ जानेवारी ते ३० एप्रिल २०१३ या कालावधीच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी    रोखीने देणे बाबत