पोलीस अधिका-यांविरुध्च्या गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांबाबत व गैरवर्तणूकी बाबत चौकशी करण्यासाठी राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
पोलीस अधीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-याविरुद्धची चौकशी राज्यस्तरीय प्राधिकरण करील , तर पोलीस उप अधीक्षक व त्याखाली दर्जाच्या पोलीस अधिका-याविरुध्ची चौकशी जिल्हास्तरीय प्राधिकरण करील.
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राज्यस्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असणार आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे प्राधिकरणाचे सचिव असतील.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून असतील.
निवृत्त झालेला जिल्हा न्यायाधीश जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील व उप अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी सचिव असेल.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणू राहील . पोलीस अधिक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती सदस्य म्हणून असणार आहेत.
( संदर्भ : गृह विभाग शासन निर्णय दि. १५-०७- २०१३ )
पोलीस अधीक्षक व त्यावरील दर्जाच्या अधिका-याविरुद्धची चौकशी राज्यस्तरीय प्राधिकरण करील , तर पोलीस उप अधीक्षक व त्याखाली दर्जाच्या पोलीस अधिका-याविरुध्ची चौकशी जिल्हास्तरीय प्राधिकरण करील.
उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राज्यस्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असणार आहेत. अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हे प्राधिकरणाचे सचिव असतील.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणून असतील.
निवृत्त झालेला जिल्हा न्यायाधीश जिल्हास्तरीय प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असतील व उप अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी सचिव असेल.समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती, पोलीस संचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व सचिव अथवा आयुक्त पदावरून निवृत्त झालेला प्रशासकीय अधिकारी सदस्य म्हणू राहील . पोलीस अधिक्षक किंवा त्याहून वरिष्ठ पदावरून निवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी व समाजातील एक सन्मान्य व्यक्ती सदस्य म्हणून असणार आहेत.
( संदर्भ : गृह विभाग शासन निर्णय दि. १५-०७- २०१३ )
No comments:
Post a Comment