जातीचे प्रमाणपत्र प्रदीर्घ काळानंतर रद्द- दिलेले लाभ परत घेता येणार नाहीत

अर्जदाराना ठाकूर या अनुसुचीत जमातीचे आहेत असे जात प्रमाणपत्र देण्यात आले होते.पडताळणी समितीकडून सदर प्रमाणपत्र 9 वर्षानंतर रद्द केले गेले. या निर्णयाविरूध्द अर्जदारानी केलेल्या रिट पिटीशनमध्ये उच्च न्यायालयाने जातपडताळणी समितीचा निर्णय कायम केला. सदर निर्णयाविरूध्द अर्जदारानी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लीव्ह पिटिशन केला.

अर्जदारास दिलेले जातप्रमाणपत्र 9 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर रद्द करण्यात आले. या प्रदीर्घ विलंबाबाबत वाजवी व पुरेशी कारणे देण्यात आलेली नाहीत. या काळात उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवरूनअर्जदारास सेवेत चालू ठेवण्यात आले होते. या गोष्टी विचारात घेऊन अर्जदारास जातप्रमाणपत्राच्या आधारे दिलेले लाभकाढून घेता येणार नाहीत व ते चालू ठेवण्यात यावेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले.. मात्र यापुढे अर्जदाराना अनुसुचीत जमातीस देय असणारे लाभ देता येणार नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सदर प्रकरणातील (दत्तू नामदेव विरूध्द महाराष्ट्र शासन व इतर, एआयआरसुप्रीमे कोड़्ट 360) हा निर्णय  " महात्वाचे न्यायालयीन निर्णय" या शिर्षकाखाली या ब्लॉगवर उपलब्ध आहे.जरूर तर तो डाऊनलोड करून घेता येईल.